नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए नकदी रिजर्व अनुपात (सीआरआर) के नियमों को सख्त कर दिया है। 16 अक्टूबर से बैंकों को रोजाना अपनी सीआरआर राशि का 99 फीसदी हिस्सा आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होगा, जो पहले 90 फीसदी था। यह कदम बैंकिंग सिस्टम में मौजूद लगभग 3.88 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सीआरआर वह हिस्सा है जो बैंकों को ग्राहकों की कुल जमा राशि के अनुपात में आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। नए नियम से बैंकों के पास तुरंत इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नकदी कम होगी। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने फॉरेन करेंसी से जुड़े कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी बैंकों को कॉन्ट्रैक्ट की तय रकम के रुपये में मूल्य का 20 फीसदी हिस्सा सीआरआर खाते में रखने का निर्देश दिया है। इस रकम पर बैंकों को ब्याज नहीं मिलता, जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है। इन बदलावों का सीधा असर डॉलर-रुपये से जुड़े कारोबार पर दिखेगा। आयात करने वाली कंपनियों के लिए डॉलर खरीदने की लागत बढ़ सकती है। हालांकि, आम लोगों के होम लोन, पर्सनल लोन या एफडी की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है, क्योंकि इन पर आरबीआई की मौद्रिक नीति और बाजार की स्थिति जैसे कई अन्य कारक भी प्रभाव डालते हैं।