नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्ताव को अब अंतिम मुहर और आधिकारिक स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल (LG) के पास भेज दिया गया है।

एक जुलाई से लागू होगी नई पर्यावरण अनुकूल नीति

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की योजना आगामी एक जुलाई 2026 से इस नई ईवी पॉलिसी को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस महत्वाकांक्षी नीति के लागू होने से दिल्ली में न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा, बल्कि राजधानी की सार्वजनिक और निजी परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह स्वच्छ और आधुनिक बनाने की दिशा में नए कदम उठाए जा सकेंगे।

डीजल-पेट्रोल वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से लगेगी रोक

सरकार ने इस नई नीति के तहत भविष्य के लिए कड़े और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, आगामी एक जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की ही अनुमति दी जाएगी, यानी नए सीएनजी या अन्य ईंधन वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके अलावा, एक और बड़ा कदम उठाते हुए अप्रैल 2028 से राजधानी में सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट की मुहर

गौरतलब है कि दिल्ली में लागू पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की अवधि इस महीने यानी 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) ने व्यापक समीक्षा के बाद नई ईवी पॉलिसी का खाका मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष पेश किया। मुख्यमंत्री ने इस मसौदे को कैबिनेट की बैठक में रखा, जहां विस्तृत चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि इस नई नीति से दिल्ली की आबोहवा में बड़ा और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।